वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल से व्यापारियों की समस्याएं अब राष्ट्रीय स्तर पर उठा सकेगा छत्तीसगढ़

रायपुर, 9 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में जीएसटी प्रशासन को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में किए जा रहे नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ द्वारा कर प्रशासन में सुधार के लिए अपनाई गई तकनीकी पहलों को देश के अन्य राज्यों के साथ साझा किया गया।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर छत्तीसगढ़ को जीएसटी परिषद की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ऑफिसर्स (लॉ कमेटी) में महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व मिला है। देश के 12 प्रमुख राज्यों में छत्तीसगढ़ को इस समिति में शामिल किया गया है।

मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स से पारदर्शी प्रशासन
राज्य में मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से कर अनुपालन में सुधार, संभावित कर अनियमितताओं की पहचान और विभागीय कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के नवाचार किए गए हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष राजस्व सचिव द्वारा छत्तीसगढ़ के नवाचारों का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसे सभी राज्यों के साथ साझा किया गया और अन्य राज्यों को भी इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

लॉ कमेटी में प्रतिनिधित्व मिलने से प्रदेश के व्यापारियों, उद्योगों और कर सलाहकारों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी परिषद के समक्ष रखा जा सकेगा।

– छत्तीसगढ़ टॉप न्यूज