*“कर्मचारी हित में बड़ा कदम: वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ, मुख्यमंत्री साय ने किया ब्रोशर का विमोचन”*

रायगढ़ :- कर्मचारी कल्याण, सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज मंत्रालय महानदी भवन के सभागार में राज्य के शासकीय सेवकों के लिए ‘वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना’ का शुभारंभ तथा योजना के ब्रोशर का विमोचन किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रशासनिक सुधारों और कर्मचारी हितों को निरंतर सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी कड़ी में यह योजना शासकीय सेवकों को आकस्मिक वित्तीय जरूरतों के समय तत्काल राहत देने के लिए शुरू की गई है। हमारी सरकार का संकल्प है कि कर्मचारी बिना किसी चिंता के पूरी ऊर्जा से जनसेवा करें। वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना से उन्हें साहूकारों के चंगुल और ऊंची ब्याज दरों से मुक्ति मिलेगी। यह सुशासन की दिशा में ठोस कदम है। योजना से जुड़ी विशेषताएं बताते हुए मंत्री चौधरी ने कहा योजना के लागू होने से शासकीय सेवकों को
तत्काल राहत मिलेगी। शासकीय सेवक अपने वेतन के विरुद्ध आसानी से अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे। प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए कहा पूरी प्रक्रिया डिजिटल और समयबद्ध होगी, जिससे कर्मचारियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस योजना को लागू करने में प्रशासन की भूमिका संवेदनशील निरूपित करते हुए कहा मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की शिक्षा, विवाह जैसे जरूरी कार्यों के लिए कर्मचारी अब सम्मान के साथ ऋण ले सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का प्रत्येक निर्णय ‘गरीब, किसान और कर्मचारी’ के कल्याण को केंद्र में रखकर लिया जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के वित्तीय प्रबंधन और कर्मचारी हितैषी सोच से छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया अध्याय लिखा जा रहा है।