विद्यालयों के निजीकरण की खबर भ्रामक, भवन और भूमि का शत-प्रतिशत स्वामित्व शासन के पास ही रहेगा, वर्तमान विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षा रहेगी जारी, गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान
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रायपुर : प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों एवं विकासखंड मुख्यालयों में बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल, इन विद्यालयों की भूमि, भवन एवं अन्य संपत्तियों का शत-प्रतिशत स्वामित्व राज्य शासन के पास ही रहेगा।
207 इग्नाइट विद्यालयों में पीपीपी मॉडल का प्रस्ताव विचाराधीन
प्रदेश के पांच संभागों में संचालित 207 इग्नाइट (IGNITE) विद्यालयों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से संचालित करने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है।
यह निजीकरण नहीं, बेहतर प्रबंधन की पहल
प्रस्ताव के अनुसार, इग्नाइट विद्यालयों का संचालन ओएमटी (ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर) मॉडल पर किया जाएगा।
विद्यालयों की भूमि, भवन और सभी संपत्तियों का स्वामित्व राज्य शासन के पास ही रहेगा तथा विद्यालयों का नाम भी इग्नाइट ही रहेगा।
यह निजीकरण नहीं, बल्कि बेहतर प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की पहल है।
वर्तमान विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षा जारी रहेगी
प्रस्ताव में वर्तमान विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षा जारी रखने और गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं।
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