*2 वर्षों से बीईओ कार्यालय को निवेदन करने पर भी काट रहे अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का दशहरा दीपावली अवकाश वेतन* – Chhattisgarh Top News

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*2 वर्षों से बीईओ कार्यालय को निवेदन करने पर भी काट रहे अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का दशहरा दीपावली अवकाश वेतन*

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बरमकेला;- अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति सत्र 2011 से कलेक्टर दर में किया गया है बरमकेला में लगभग 350 स्कूल सफाई कर्मचारी शासकीय प्राथमिक एवं शासकीय माध्यमिक मैं कार्यरत हैं और अभी वर्तमान में 2 घंटे के हिसाब से कलेक्टर दर मैं महीने के मात्र ₹2400 वेतन भुगतान किया जा रहा है। इस वेतन में भी दशहरा दीपावली व अन्य शासकीय अवकाश का वेतन काट दिया जा रहा है। जिससे अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और कमजोर हो रही है। क्योंकि स्कूल खोलने के समय स्कूल की साफ सफाई पेयजल की व्यवस्था स्कूल परिसर की साफ-सफाई स्कूल के कमरों की साफ-सफाई आदि सभी की सफाई करते करते हैं। 1 दिन का आधा समय व्यतीत हो जा रहा है फिर भी दोपहर में कहीं और काम नहीं मिलने के कारण स्कूल सफाई कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। इसके उपरांत शासकीय अवकाशो का भी सत्र 2011 से वेतन का कटौती लगातार किया जा रहा है।

*ब्लॉक अध्यक्ष ध्रुव यादव द्वारा स्कूल सफाई कर्मचारी के नोडल अधिकारी आर एन नौरंगे (एबीओ) को 2020 से लगा रहे गुहार, फिर भी नही थम रहा शासकीय अवकाशों का वेतन कटौती*

ब्लॉक अध्यक्ष ध्रुव यादव का कहना है कि जब मैने 2020 में ब्लॉक अध्यक्ष का पद भार ग्रहण किया और अवकाशों की वेतन कटौती के संबंध में स्कूल सफाई कर्मचारी के नोडल अधिकारी आर एन नौरंगे को गुहार लगाया और कई बार निवेदन किया गया कि छ ग राज्य के सभी ब्लाकों में शासकीय अवकाशों का वेतन भुगतान किया जा रहा है। तो बरमकेला ब्लॉक में भी वेतन भुगतान कराना सुनिश्चित करें,ये सब चर्चा करने के बावजुत भी स्कूल सफाई कर्मचारियों का वेतन निरंतर काटा जा रहा है।
जिसके कारण बरमकेला के 350 स्कूल सफ़ाई कर्मचारी आक्रोश में है।

*पढ़िए क्या कहते हैं ब्लॉक अध्यक्ष*

हमारे छ ग राज्य के किसी भी जिला किसी ब्लॉक में शासकीय अवकाश का वेतन कटौती नहीं हो रहा है सिर्फ और सिर्फ बरमकेला ब्लॉक में ही वेतन को काटा जा रहा हैं, अगर इस विषय पर अधिकारी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं लेते है तो जल्द ही हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।

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