छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, किसानों को मिलेगा 3100 रुपये प्रति क्विंटल, तय हुआ 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य…

रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर आई है। राज्य सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2024-25 के लिए 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने का ऐलान किया है। इस बार सरकार ने किसानों से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है। खरीदी की तैयारी जोरों पर है और कैबिनेट की बैठक में धान उपार्जन नीति को मंजूरी दिए जाने की संभावना है।

किसानों को मिलेगा प्रति क्विंटल 3100 रुपये
धान बेचने वाले पंजीकृत किसानों को इस बार प्रति क्विंटल 3100 रुपये का भुगतान किया जाएगा। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, “हमारी सरकार ने किसानों से जो वादा किया था, उसे पूरा कर रही है। प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा।” उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगातार बारिश के बावजूद सरकार तय समय पर धान खरीदी शुरू करेगी ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

अब ऑनलाइन मिलेगा टोकन, खत्म होगी लंबी कतारों की झंझट
धान बेचने के लिए अब किसानों को लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इस बार टोकन ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने “तुहर एप” की व्यवस्था की है। टोकन मिलने के बाद किसान निर्धारित तारीख पर आसानी से धान बेच सकेंगे। सरकार ने यह भी तय किया है कि पहला अवसर छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा, जिनके पास 2 से 10 एकड़ तक भूमि है।

15 दिन में करना होगा धान परिवहन
धान खरीदी शुरू होने के साथ ही कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। पहले डीओ (डिलीवरी ऑर्डर) जारी होने के 10 दिनों के भीतर धान परिवहन करना होता था, लेकिन अब किसानों को 15 दिन का समय दिया जाएगा। इसके साथ ही मिलरों को धान मिलिंग के लिए 80 रुपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

नीति को मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी
धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग नीति को राज्य की मंत्रिमंडलीय उपसमिति पहले ही मंजूरी दे चुकी है। अब अंतिम मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी जाएगी। इसके बाद प्रदेशभर के खरीदी केंद्रों में तैयारी तेज कर दी जाएगी।

किसान बोले – राहत की बात
धान खरीदी की तारीख तय होने और प्रति क्विंटल 3100 रुपये की दर घोषित होने से किसानों में खुशी का माहौल है। रायगढ़, बिलासपुर और धमतरी जिले के किसानों ने कहा कि सरकार का यह कदम किसानों को बड़ी राहत देगा और समय पर भुगतान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।