बंद हो जाएगा गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिलना, इस नियम के तहत जल्द कराएं ये काम… – Chhattisgarh Top News

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बंद हो जाएगा गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिलना, इस नियम के तहत जल्द कराएं ये काम…

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LPG gas E-KYC update : उज्जवला योजना अंतर्गत हितग्रहियों को 367 रुपए दिए जा रहे हैं।एजेंसियों ने ई-केवायसी सत्यापन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है. घरेलू गैस सिलेंडर में सब्सिडी लेने के लिए अब उपभाक्ताओं को ई-केवासी के लिए कतार में खड़ा होना होगा। कंपनियां गैस एजेंसियों पर ई-केवायसी को लेकर दबाव बना रही है। (LPG Gas ) इससे उपभोक्ताओं की परेशानी बढऩे वाली है। हालांकि इसकी वजह फर्जी कनेक्शन पर रोक लगाने की बात कही जा रही है।

रायगढ़ जिले में घरेलू गैस कनेक्शन वर्तमान में 992 रुपय में उपलब्ध है. इसमें केंद्र सरकार से डीबीटीएल के जरिए मात्र 68 रुपये की सब्सिडी मिल रही है. मतलब आम उपभोक्ता को एक सिलेंडर के लिए करीब 924 रुपये देने पड़ रहे हैं लेकिन अब यही गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलने वाला है. विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही शीर्ष पार्टियों ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है. ऐसे में प्रदेश में सरकार किसी की भी बने लेकिन आम आदमी को गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलना तय है. ऐसे में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इसके लिए अपने स्तर से प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.

कंपनियां उपभोक्ताओं को भी दे रही जानकारी
इसके लिए जिले में संचालित इंडेन, एचपी और भारत गैस की एजेंसियों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू कर हर गैस कनेक्शनधारी से 30 दिसंबर तक पूरा करने कहा गया है. फर्जी कनेक्शन बंद करने और सब्सिडी लिकेज कम करने के लिए ई-केवाईसी को जरूरी किया गया है. इसके लिए सभी गैस एजेंसियों को आदेश जारी करने के बाद अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने उपभोक्ता को भी मेल से इसकी सूचना देनी शुरू कर दी है.

बैंक के बाद अब एजेंसी में जरूरी 
बीते कुछ महीनों से सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया था. इसके नहीं होने पर खाते में लेनदेन बंद कर दिया गया था. अब यही प्रक्रिया गैस एजेंसी अपनाएगी. पूर्व में आधार और बैंक सीडिंग की प्रक्रिया की गई थी, लेकिन अब फिर से ई-केवाईसी के नाम पर उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी पहुंचना होगा और अपना आधार, बैंक पासबुक और गैस कार्ड के साथ बायोमेट्रिक डिवाइस में इसे सत्यापित कराना होगा.

पौने चार लाख उपभोक्ता

जिले में इंडेन की 17 शाखाएं हैं. एचपी की 6 और भारत पेट्रोलियम की कुल 6 गैस एजेंसियां संचालित हैं. इसमें सामान्य गैस कनेक्शन और उज्ज्वला मिलाकर करीब पौने चार लाख उपभोक्ता हैं. ई-केवाईसी की प्रक्रिया सबको करनी है. ऐसे में आने वाले समय में गैस एजेंसियों में भीड़ लगनी तय है.

केंद्र सरकार के अधीन ऑयल कंपनियों ने गैस एजेंसियों को सभी उपभोक्ताओं का ई-केवायसी कराने के लिए आदेश जारी किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाल ही में यह आदेश गैस एजेंसियों को जारी कर ई-केवायसी के लिए कहा है। रोजाना इसकी निगरानी की जा रही है। वहीं अफसर ई-केवायसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन ब्लॉक करने और सब्सिडी की राशि खाते में प्रेषित नहीं करने की जानकारी दी जा रही है। वर्तमान में जिले में 67 गैस एजेंसियों के अंतर्गत लगभग दो लाख से अधिक उपभोक्ता हंै। वर्तमान में सामान्य गैस सिलेंडर कनेक्शधारियों को केंद्र सरकार की ओर से 67 रुपए सब्सिडी की राशि खाते में वापस भेजी जाती है। उज्जवला योजना अंतर्गत हितग्रहियों को 367 रुपए दिए जा रहे हैं। एजेंसियों ने ई-केवायसी सत्यापन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस सिलेंडर कनेक्शनधारियों का ई-केवाईसी के लिए आदेश जारी किया है। इसके तहत प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह सभी उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य किया गया है।

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