बरगॉव कलमा बराज डेम स्थित जल संसाधन विभाग रेस्ट हाउस निर्माण में ठेकेदार द्वारा अवैध रेत का किया जा रहा उपयोग…

                      जेसीबी द्वारा निर्माण कार्य में अवैध बालू को पाटने का कार्य करते हुए
बरमकेला/सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरगॉव कलमा बराज गेट के पास जल संसाधन विभाग का रेस्ट हाउस निर्माण किया जा रहा यह कथन वहा कार्य कर रहे इंजीनियर और सुपरवाइजर के द्वारा बोला गया वहा किसी भी प्रकार का सूचना पटल बोर्ड नहीं लगा हुआ है क्या कार्य हो रहा है और इसका ठेकेदार केजरीवाल है उन्ही के अंडर काम करते है बताया गया हमारी मीडिया टीम को जानकारी प्राप्त हुई थी की ग्राम पंचायत बरगॉव कलमा बराज गेट के पास कुछ निर्माण कराया जा रहा है जो नदी के डुबान क्षेत्र में बन रहा है और कॉलम (पीलर) खड़ा कर महानदी से बिना नंबर का जेसीबी के द्वारा अवैध उत्खनन कर 8-10 बिना नंबर का ट्रैक्टर से अवैध रेत निकालकर निर्माण हो रहे भवन डुबान क्षेत्र को अवैध रेत से पाटा जा रहा है हमारी टीम न्यूज़ कवर करने गई तो महानदी से बिना नंबर का जेसीबी अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा था और ट्रेक्टर में लोड कर रहा था जेसीबी का ड्राइवर हमें देखते ही इंजन बंद कर जेसीबी को बंद कर दिया गया और बिना नंबर का ट्रैक्टर रेत लोड को ड्राइवर के द्वारा भाग गया जिसके बाद जेसीबी ड्राइवर से पूछने पर बताया गया की सारंगढ़ का ठेकेदार का जेसीबी है मैं आज ही काम पे आया हु बालू निकलने के लिए ठेकेदार का सरपंच से बात हो गई है सुबह से 100 से 150 ट्रेक्टर रेत ट्रेक्टर से ले गए है बस इतना बोलते ही जेसीबी ड्राइवर जेसीबी को चालू कर बालू निकल रहे स्थल से भाग खड़ा हुआ और जेसीबी को निर्माणाधीन रेस्ट हाउस के पास जाकर खड़ा कर दिया गया और सभी कार्य में लगे ड्राइवर छुप गए। ठेकेदार द्वारा बनाई जा रही रेस्ट हाउस अवैध रेत का उत्खनन कर निर्माण कार्य इन दिनों क्षेत्र में चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई है ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण संवेदकों द्वारा नदी से अवैध रेत निकलकर बिना किसी रोक-टोक के अब भी उपयोग में लाई जा रही है।

                                  जेसीबी द्वारा नदी से रेत निकालते हुए

अवैध रूप से रात-दिन रेत लदे ट्रेक्टरो का बेखौफ परिचालन हो रहा है। अवैध रेत का सिलसिला बिना किसी रूकावट के जारी हौसला लगातार आसमान छू रहा है इससे सरकार को जहां राजस्व का नुकसान हो रहा है प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण लगातार सरकारी राजस्व को लाखों-करोड़ों का चूना लग रहा है. हालांकि, प्रशासन के द्वारा लगातार रेत माफियाओं के इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की बात की जाती रही है परंतु प्रतिदिन विभिन्न सड़कों में रेत से भरे वाहनों का आवागमन कुछ और ही हकीकत बयां करती है अब देखना यह है की प्रशासनिक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है।